The criteria fixed for economically weaker sections for reservation in medical education will be considered again. And the Modi government has given this information in the Supreme Court. The Modi government told the Supreme Court that the central government will reconsider the limit of Rs 8 lakh per annum to EWS for reservation. The central government has asked the Supreme Court for four weeks. Till then there will be no counseling in NEET All India Quota
medical education में reservation के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए तय मानदंड पर फिर विचार होगा. और ये जानकारी Modi government ने सुप्रीम कोर्ट में दी है. मोदी सरकार ने Supreme Court को बताया कि आरक्षण के लिए EWS को 8 लाख रुपये सालाना की सीमा पर केंद्र सरकार पुनर्विचार करेगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से चार हफ्ते मांगे हैं. तब तक NEET ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग नहीं होगी
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